बिहार में ‘मुखिया जी’ पिस्टल लेकर घूमेंगे गांव! पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगा हथियार का लाइसेंस, जानें नियम..

 

जनप्रतिनिधियों की लगातार हो रही हत्याओं के चलते लिया गया फैसला..

पटना: हाल ही में बिहार में पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election ) ख़त्म हुआ हैं। जिसके बाद जनप्रतिनिधियों की लगातार हो रही हत्याओं से कई सवाल उठ खड़े हो गए थे। हत्याओं का दौर शुरू हो जाने के बाद नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने सरकार से अपने लिए सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने या फिर हथियार के लिए लाइसेंस देने की अनुमति प्रदान करने की मांग रखी थी। ऐसे में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ऐसे मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों की बात मान ली है। जरूरतमंद मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों को शर्त के अनुसार हथियार का लाइसेंस मुहैया कराया जाएगा। किसे मिलेगा लाइसेंस? इस संबंध में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जो लोग आवेदन करेंगे उन्हें आर्म्स लाइसेंस दिया जाएगा. इसके लिए गृह विभाग की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया गया है। कहा कि हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि जो भी प्रतिनिधि सुरक्षा की मांग करें उन्हें सरकारी स्तर पर अंगरक्षक मुहैया कराई जाए।

महाशिवरात्री भव्य  विडियो पुपरी

पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि दो लाख 57 हजार जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनकी सुरक्षा की चिंता पर लगातार सरकार काम कर रही थी। कुछ दिन पहले कुछ मुखियों की हत्या हो गई थी। इसको देखते हुए 30 बिंदुओं पर काम किया और यह तय किया कि स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को जल्द सजा दिया जाए। गृह विभाग ने इससे संबंधित लिखित आदेश सभी जिलों के डीएम और एसएसपी या एसपी को दिया है। सभी जिले के डीएम को भेजा गया पत्र  नियम के तहत शस्त्र अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के लिए जिला पदाधिकारी को सक्षम प्राधिकार माना गया है। गृह विभाग के अवर सचिव ने अपने सभी जिलाधिकारी को लिखे पत्र में इस बात की चर्चा की है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति की स्वीकृति संबंधी आयुध अधिनियम 2016 का दृढ़ता से पालन किया जाए। ऐसे पंचायती राज प्रतिनिधियों से प्राप्त शस्त्र अनुज्ञप्ति से संबंधित आवेदन को नियमानुसार निष्पादित किया जाए। देखना होगा सरकार के इस आदेश के बाद मुखिया की समेत सभी जनप्रतिनिधियों की हथियार का लाइसेंस देने की मांग किस हद तक पूरी होती है।

अधिक जानकारी के लिए नीचे फोटो पर क्लिक करें

पंचायत प्रतिनिधि लगा रहे सुरक्षा की गुहार  बता दें, बिहार में पंचायत चुनाव के बाद से कई बार मुखिया समेत अन्य पंचायत प्रतिनिधियों पर हमले की खबर आती रहती हैं। ऐसे में बिहार सरकार के इस अनुमति से उम्मीद है कि मुखिया व अन्य पंचायत प्रतिनिधियों को हथियार का लाइसेंस मिलने के बाद उन पर होने वाले हमलों में कमी आएगीम बता दें, मुखिया समेत अन्य पंचायत प्रतिनिधि लगातार राज्य सरकार से अपनी सुरक्षा को लेकर गुहार भी लगाते रहे हैं।